हिमकेयर पर बड़ा फैसला लेगी राज्य सरकार, ऑडिट में सामने आईं कई बड़ी खामियां

 

कैशलेस इलाज के 364 करोड़ अब तक बकाया
स्वास्थ्य सचिव ने सीएम के लिए बनाई प्रेजेंटेशन
योजना में सुधार पर कैबिनेट में ही होगा फैसला

हिमाचल में भारत सरकार की आयुष्मान स्कीम से छूट गए लोगों को कैशलेस इलाज देने के लिए बनाई गई हिमकेयर योजना पर राज्य सरकार कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है। इस योजना में 31 लाख 29 हजार कार्ड हिमाचल में बने हैं और अब तक 364 करोड़ भुगतान बकाया हो गया है। इस बकाया भुगतान के ऑडिट में इस योजना में कई बड़ी खामियां स्वास्थ्य विभाग को मिली हैं। स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी ने ही इस बारे में आईजीएमसी में ऑडिट भी करवाया था। इन खामियों के आधार पर अब मुख्यमंत्री के लिए एक प्रेजेंटेशन स्वास्थ्य सचिव ने तैयार करवाई है। इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद कैबिनेट में यह मामला लगाया जाएगा और कैबिनेट में ही इस योजना के भविष्य को लेकर फैसला होगा।

ऑडिट में पता चला है कि राज्य के सरकारी कर्मचारी जिन्हें मेडिकल री-इंबर्समेंट की सुविधा अलग से मिलती है, वह भी हिमकेयर का लाभ ले रहे हैं। फ्री डायग्नोस्टिक सेवाओं के कारण भी इस योजना का दुरुपयोग हो रहा है। कई निजी अस्पतालों में सिलेक्टिव सर्जरी के मामले भी सामने आए हैं, जबकि इस योजना को इसलिए शुरू कर किया गया था, ताकि कोई गरीब मरीज बिना इलाज के जिंदगी न गंवाए। इस योजना के तहत इलाज के बाद भुगतान न होने के कारण इंपैनल किए गए कई निजी अस्पतालों ने अब हिमकेयर कार्ड को लेना बंद कर दिया है। राज्य के बड़े मेडिकल कालेजों में भी हिमकेयर बंद हो गया था, लेकिन अप्रैल महीने में जारी की गई 100 करोड़ की धनराशि के कारण फिर से काम चल पड़ा है। हिमाचल से बाहर पीजीआई चंडीगढ़ और सेक्टर-32 का अस्पताल हिमकेयर में इंपैनल हैं। कुल 141 स्वास्थ्य संस्थानों में कैशलेस सुविधा दी जा रही थी। (एचडीएम)

हिमाचल में हिमकेयर कवरेज

कुल हिमकेयर कार्ड 31.29 लाख
कुल मरीजों को इलाज 7,64,707
प्रीमियम एकत्र हुआ 101 करोड़
सरकार से पैसा जारी 500 करोड़
अब तक पैसा खर्च हुआ 988 करोड़

हिमकेयर योजना में कई खामियां हैं। जिस उद्देश्य के लिए इस स्कीम को लागू किया गया था, वह भी नहीं अचीव हो रहा। प्रीमियम से लेकर पात्रता तक बदलाव की जरूरत है। इस बारे में राज्य सरकार के निर्देश पर कैबिनेट में फैसला होगा।
एम सुधा देवी, स्वास्थ्य सचिव हिमाचल सरकार