चार्जिंग स्टेशन के लिए इन दो कंपनियों में मुकाबला

 

प्रदेश में आईओसीएल भी मैदान में, आज खुलेंगी फाइनांशियल बिड

प्रदेश में सरकारी जमीन पर स्थापित होने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन हासिल करने को कई बड़ी कंपनियां हाथ आजमा रही हैं। चार्जिंग स्टेशन लेने के लिए जियो, अडानी और आईओसीएल के बीच कड़ा मुकाबला है। इनके समेत कुल आठ कंपनियों ने आवेदन किया है, जिनकी फाइनांशियल बिड बुधवार को खुलेंगी। इसके बाद तय होगा कि प्रदेश में किस कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। राज्य में कुल 45 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने हैं, जिसके लिए सरकार लीज पर जमीन देगी। जमीन परिवहन विभाग के नाम पर हो गई है, जो आगे कंपनी को दी जाएगी और वहां पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। ये सभी स्टेशन पीपीपी मोड पर स्थापित होंगे, जिसमें सरकार भी हिस्सेदार होगी। फाइनांशियल बिडिंग से पहले तकनीकी बिडिंग हो चुकी है, जिसमें आठ कंपनियां क्वालिफाई कर चुकी हैं।

इन कंपनियों में अब मुकाबला होगा। परिवहन विभाग बुधवार को उनकी बिड खोलेगा और शाम तक तय हो जाएगा कि किस कंपनी को यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का काम मिलेगा। राज्य में छह ग्रीन कॉरिडोर हैं और इन सभी में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगने हैं। यहां 23 पेट्रोल पंपों पर अभी तक यह स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। इस साल कुल 75 स्टेशन स्थापित करने का टारगेट रखा गया है जिसमें 45 सरकारी साइट्स होंगी। इनके लिए निजी कंपनी के साथ पीपीपी मोड पर करार होगा। जिलाधीश के स्तर पर निगम खुद कंपनियों के साथ करार करेगा। इनके अलावा प्राइवेट होटलों में भी चार्जिंग स्टेशनों को लेकर बातचीत हो रही है जिसमें कुछ स्टेशन स्थापित कर दिए हैं।