वन रैंक-वन पेंशन देने में देरी पर केंद्र को दो लाख जुर्माना

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेवानिवृत्त कैप्टनों की पेंशन से जुड़ी सभी अड़चनें करें दूर

14 नवंबर तक का दिया समय, नहीं दी राहत तो दस फीसदी बढ़ा देंगे पेंशन

वन रैंक- वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त नियमित कैप्टनों को बकाया भुगतान करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र को कड़ी फटकार लगाई। बकाया पेंशन पर वर्षों तक कोई फैसला नहीं लेने पर नाराज शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन के मामले में जो भी अड़चनें आ रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए केंद्र को 14 नवंबर तक का समय दिया है। पीठ ने कहा कि दो लाख रुपए की राशि सेना के कल्याण कोष में जमा की जाएगी।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर 14 नवंबर तक फैसला नहीं लिया गया, तो वह सेवानिवृत्त नियमित कैप्टनों की 10 फीसदी पेंशन बढ़ाने का निर्देश देंगे। इस मामले में अगली तारीख 25 नवंबर तय की गई है।