NEET-UG Exam: केंद्र सरकार की पुन: नीट को न

 

 

 
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सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा, परीक्षा रद्द करने का फैसला नहीं होगा तर्कसंगत

नीट-यूजी परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि वह इस परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहती है। सरकार ने कहा कि जब तक यह सबूत नहीं मिल जाता कि पूरे भारत में पेपर लीक हुआ है, तब तक पूरी परीक्षा को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा, क्योंकि परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। परीक्षा रद्द करना लाखों होनहार परीक्षार्थियों के साथ धोखाधड़ी होगी। सरकार ने परीक्षा रद्द नहीं किए जाने पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट के 2021 के सचिन कुमार विरुद्ध डीएसएसबी में जारी फैसले का हवाला दिया। सरकार ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक हाई लेवल कमेटी एनटीए को बेहतर बनाने और परीक्षाओं को सही तरीके से कराने के सुझाव देने के संबंध गठित की गई है। इस कमेटी का नेतृत्व पूर्व इसरो चेयरमैन डाक्टर के राधाकृष्णन कर रहे हैं, जो दो माह में मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेंगे।

पेपर लीक करने के पीछे संगठित गिरोह और सरगना का पता लगाने के लिए जांच लगातार जारी है। उधर, रिनीट के खिलाफ गुजरात के 56 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इन छात्रों का कहना है कि ज्यादातर छात्रों ने दो साल की कड़ी मेहनत और 100 फीसदी लगन के साथ एग्जाम दिया था। ऐसे में एग्जाम कैंसिल करने का फैसला छात्रों के हित में नहीं होगा और यह उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। एग्जाम कैंसिल करने की जगह ओएमआर शीट का रि-इवेल्यूएशन बेहतर विकल्प है।

नीट-पीजी 11 अगस्त को

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) ने नीट-पीजी परीक्षा की नई तिथि का ऐलान कर दिया है। नीट पीजी परीक्षा अब 11 अगस्त, 2024 को आयोजित होगी। ऑनलाइन मोड में दो शिफ्टों में होने वाली इस परीक्षा में दो लाख 38 हजार स्टूडेंट्स भाग लेंगे। पहले नीट-पीजी परीक्षा का आयोजन 23 जून, 2024 को होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट यूजी और यूजीसी नेट पेपर लीक से उपजे विवाद और हंगामे के बीच एग्जाम से एक दिन पहले नीट पीजी स्थगित करने का फैसला लिया था।

कहा गया था कि एहतियातन यह कदम उठाया गया है। नीट पीजी परीक्षा पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ कराने के लिए एनबीईएमएस ने कड़े इंतजाम किए हैं। परीक्षा से महज दो घंटे पहले प्रश्न पत्र सेट होगा। नीटी पीजी की निगरानी इस बार गृह मंत्रालय भी करेगा। पेपर लीक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी।