Himachal News: पहले चरण में 1000 करोड़ खर्च करेगी सरकार

 

कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण पर खर्च होगी राशि

कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट के विस्तार पर पहले चरण में 1000 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार खर्च करेगी। हाल ही में इस एयरपोर्ट के लिए सेक्शन 19 की फाइनल नोटिफिकेशन जारी की गई है। वित्त विभाग ने जिलाधीश कांगड़ा को इस नोटिफिकेशन से पहले भूमि अधिग्रहण लागत की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी दे दी थी। वित्त विभाग ने कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट बोर्ड में रखे 300 करोड़ शिफ्ट किए हैं। इसके अलावा इस वित्त वर्ष के बजट में करीब 1000 करोड़ की धनराशि पहले ही इस एयरपोर्ट के लिए रखी गई थी। इसलिए भूमि अधिग्रहण पर पहले इस धनराशि का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने बताया कि कांगड़ा में बड़ा एयरपोर्ट राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इस काम को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

यह प्रोजेक्ट हिमाचल में टूरिज्म को एक नई दिशा देने से संबंधित है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अनुसार राज्य सरकार कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 14 गांवों की 122 हेक्टेयर जमीन ले रही है। इसमें 10 गांव कांगड़ा तहसील के और चार गांव शाहपुर तहसील के हैं, लेकिन यह सारा भूमि अधिग्रहण एक साथ नहीं होगा। इस भूमि अधिग्रहण में कुल 942 परिवार प्रभावित होंगे, जिन्हें बसाने के लिए राज्य सरकार 15 हेक्टेयर जमीन भी उपलब्ध करवा रही है। इस भूमि अधिग्रहण में कुल 27928 पौधे जा रहे हैं। भूमि अधिग्रहण क्षेत्र में 24,011 कच्चे और 1,22,078 वर्ग मीटर पक्के स्ट्रक्चर लिए जा रहे हैं।

हाई कोर्ट में चल रहा केस, पुनर्वास पर पूरा फोकस

एयरपोर्ट की भूमि अधिग्रहण का मामला हिमाचल हाई कोर्ट में भी चल रहा है। इसी केस में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाकर राहत लेनी पड़ी थी। इसलिए पर्यटन विभाग इस बात का पूरा ध्यान रख रहा है कि भूमि अधिग्रहण में कोई भी चूक न हो। प्रभावितों के पुनर्वास के लिए भी जिला प्रशासन कांगड़ा को गंभीरता के साथ काम करने को कहा गया है।