कर्नाटक ने राज्य में NEET की जगह कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के प्रस्ताव वाले विधेयक को मंजूरी दे दी

 जहां NEET प्रश्न पत्र लीक मामले ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी है, वहीं राज्य कैबिनेट ने NEET परीक्षा से छूट की मांग करते हुए कर्नाटक विधानसभा में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज (22 जुलाई) बैठक हुई। कैबिनेट ने मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए NEET से छूट की मांग वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। 

इस एनईईटी विरोधी बिल में इस बात पर जोर दिया गया है कि मेडिकल प्रवेश एनईईटी के बजाय कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) के आधार पर होना चाहिए। बताया गया है कि अगर यह बिल विधानसभा में पेश किया जाता है तो कर्नाटक सरकार स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी। इससे पहले पिछले महीने विधानसभा में मुख्यमंत्री स्टालिन द्वारा लाए गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया था. 

जिसमें जोर देकर कहा गया था कि राष्ट्रीय स्तर पर NEET परीक्षा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए और केंद्र सरकार को विस्तार छूट की मांग करने वाले तमिलनाडु सरकार के विधेयक को तुरंत मंजूरी देनी चाहिए। इसी तरह, न्यायमूर्ति एके राजन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर ‘तमिलनाडु मेडिकल डिग्री प्रवेश अधिनियम’ नामक विधेयक 13 सितंबर 2021 को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। लेकिन काफी समय तक इसे राज्यपाल की मंजूरी के बिना ही वापस भेज दिया गया.

इसके बाद 5 फरवरी 2022 को सर्वदलीय बैठक हुई और विधेयक को फिर से विधानसभा में पेश करने का प्रस्ताव पारित किया गया. 8 फरवरी को यह बिल फिर विधानसभा में पास हो गया. राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया। लेकिन केंद्र सरकार मंजूरी न देकर इसमें देरी कर रही है। NEET प्रवेश परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी. इस परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र लीक होने और नकल कराने जैसी अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं. गौरतलब है कि इससे जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है.