Himachal Assembly Budget Session: बजट सत्र में जारी होंगे हाथ से लिखे पास

 

हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में अधिकारियों और पत्रकारों की बिना पास एंट्री नहीं होगी। दोनों श्रेणियों को जारी होने वाले पास उन्हें गले में लटकाने होंगे, ताकि सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मचारियों को पहचान में दिक्कत न हो। ये आदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने दिए हैं। 

विधानसभा अध्यक्ष गुरुवार को बजट सत्र के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस बार बजट सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रवेशपत्र जारी नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि सभी पास हाथों से लिखकर जारी किए जाएंगे। 

उन्होंने कहा कि विधानसभा में हाल ही में हिमाचल ई-विधान छोडक़र राष्ट्रीय ई-विधान (नेवा) को अपनाया है। इसका कार्य अभी प्रगति पर है। बैठक में सदस्यों और सत्र के कार्य से जुड़े अधिकारियों सहित कर्मचारियों को कम से कम असुविधा हो के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। 

उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिवालय अधिकारी दीर्घा पास, स्थापना पास और प्रेस संवाददाताओं को जारी किए पास प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि सुरक्षा कर्मियों को फ्रिस्किंग की कम से कम आवश्यकता रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रेस संवाददाताओं का प्रवेश यथावत गेट नंबर 3, 4, 5 और 6 से ही रखा जाएगा। विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अपने पहचानपत्र प्रमुखता से प्रदर्शित करने होंगे। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि कोई भी सरकारी अधिकारी/ कर्मचारी और अन्य पास धारक अपना शासकीय पास किसी अन्य को स्थानांतरित नहीं करेगा।

अन्यथा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। बैठक के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से विधानसभा अध्यक्ष को अवगत करवाते हुए पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने कहा कि सुरक्षा में करीब एक हजार जवान मौजूद रहेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि विधानसभा परिसर की मुख्य पार्किंग में केवल मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवों और प्रशासनिक सचिवों के वाहनों को ही पार्किंग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। 

प्रेस संवाददाताओं के लिए विधानसभा चौक से गेट नंबर दो (30 मीटर दूर) तक गाडिय़ों की पार्किंग की व्यवस्था रहेगी, जबकि विधानसभा सचिवालय अधिकारियों या कर्मचारियों को गेट नंंबर दो में (30 मीटर दूर) से महालेखाकार कार्यालय के बीच मालरोड पर चिन्हित स्थानों पर पार्किंग सुविधा उपलब्ध होगी। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी पार्किंग स्टिकरज वाहन के आगे प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि धारकों को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। 

मोबाइल फोन, पेज़र आदि विधान सभा के अंदर ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्यों से आगंतुक और जनप्रतिनिधि मंडल विधानसभा स्थित प्रतीक्षालय में समय मिलने पर ही मिल सकेंगे। पुलिस विभाग ड्रोन कैमरा से भी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। 

इसके अतिरिक्त विधान सभा परिसर में एक एंबुलैंस जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और दो डॉक्टर समेत पैरामेडिकल स्टॉफ भी डयूटी पर तैनात रहेगा। कोई भी अधिकारी, आगंतुक और मीडिया कर्मी सदन के अंदर फोटोग्राफी सहित विडियोग्राफी नहीं कर सकेंगे।

शिमला में रहेगा पुलिस का पहरा

विधानसभा बजट सत्र की सुरक्षा को तैनात होंगे 1000 जवान

विधानसभा में बजट सत्र को लेकर प्रदेश की राजधानी शिमला के चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। दस से 28 मार्च तक विधानसभा में बजट सत्र चलेगा। विधानसभा में बजट सत्र को करीब 1000 पुलिस जवान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए जाएंगे। 

विधानसभा में बजट सत्र को लेकर पांच क्यूआरटी की टीमें भी तैनात की जाएंगी। इसके अलावा स्टेट सीआईडी के अधिकारी और जवान सादे कपड़ों में तैनात किए जाएंगे। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी निगाह रहेगी। इसके अलावा विधानसभा सचिवालय में सुरक्षा के प्रबंधों को कारगर बनाने के लिए सीसीटीवी तथा ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी, ताकि से उसके द्वारा मौनिटर कर ठीक से निगरानी की जा सके।

विधानसभा सचिवालय में बजट सत्र के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर वीआईपी गेट नंबर 1, 2 व 3 पर दो-दो विशेष कमांडो तैनात किए जाएंगे, ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। बजट सत्र के दौरान बिना पास के कोई भी विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। 

उधर, एसपी संजीव गांधी ने कहा कि सुरक्षा के प्रबंधों को कारगर बनाने के लिए सीसीटीवी तथा ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके लिए एक विशेष कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। एसपी ने बताया बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर बिना पास के कोई भी व्यक्ति विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा।