केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब साल में 2 बार मिलेगा यह भत्ता

अब तक यह भत्ता साल में एक बार मिलता रहा है। बता दें कि कर्मचारियों के वर्दी या किसी अन्य विशिष्ट पोशाक की खरीद और रखरखाव की लागत को पूरा करने के लिए कुछ मौद्रिक लाभ दिए जाते हैं।
7 साल से चल रहा था विवाद
यह पिछले 7 वर्षों से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए विवाद का विषय रहा है। दरअसल, साल 2017 के सर्कुलर में यह बताया गया था कि ड्रेस अलाउंस केवल वर्ष में एक बार यानी जुलाई में ही दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा अगस्त 2017 को जारी सर्कुलर के अनुसार इस भत्ते में ड्रेस अलाउंस के अलावा किट मेंटेनेंस अलाउंस, शूज अलाउंस आदि भी शामिल हैं। इसके बाद सरकार से भत्ते में दो बार बढ़ोतरी की मांग होने लगी।
कितना भत्ता दिया जाता है?
7वें वेतन आयोग के तहत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की थी। सेना, भारतीय वायु सेना, नौसेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और तटरक्षक बल के अधिकारी 20,000 रुपये प्रति वर्ष के ड्रेस अलाउंस के पात्र हैं।
इसके अलावा सैन्य नर्सिंग सेवा (एमएनएस) अधिकारी, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली पुलिस सेवा के पुलिस अधिकारी, एसीपी, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स विभाग के कार्यकारी कर्मचारी, भारतीय कॉर्पोरेट लॉ सेवा (आईसीएलएस) अधिकारी आव्रजन विभाग के कर्मचारियों को 10,000 रुपये वार्षिक वर्दी भत्ता मिलता है। रक्षा सेवाओं/सीएपीएफ/रेलवे सुरक्षा बल/केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों और भारतीय तटरक्षक बल में अधिकारी रैंक से नीचे के सभी कर्मी और भारतीय रेलवे के स्टेशन मास्टर भी 10,000 रुपये प्रति वर्ष के भत्ते के हकदार हैं।
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