'बढ़िया चाय और शांत माहौल', मुर्शिदाबाद में हिंसा के बीच यूसुफ पठान की पोस्ट पर बवाल; भाजपा ने खूब सुनाया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ (संशोधन) कानून के खिलाफ हिंसा भड़की है। इस बीच बहरामपुर से तृणमूल कांग्रेस सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान की इंस्टाग्राम पोस्ट पर बवाल मच गया।
भाजपा ने उनकी इस पोस्ट की कड़ी आलोचना की।
दो दिन पहले यूसुफ पठान ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर साझा की और लिखा कि आरामदेह दोपहर, बढ़िया चाय और शांत माहौल। इन पलों का लुत्फ उठा रहा हूं। मगर उनकी यह पोस्ट जनता की नजरों में खटकने लगी। लोगों ने पोस्ट की टाइमिंग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया।
भाजपा ने यूसुफ पठान को घेरा
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा कि बंगाल जल रहा है। इसमें ममता बनर्जी की सरकार पूर्ण तरीके से शामिल है। राज्य संरक्षित हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। पुलिस चुप है।
उन्होंने आगे कहा कि हिंदुओं के खिलाफ लक्षित हिंसा हो रही है। गाड़ियों को जलाया जा रहा है। अब तक तीन लोगों की हत्या हो चुकी है। उधर, टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान चाय की चुस्की ले रहे हैं। बंगाल जल रहा है। ये चाय पी रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हाईकोर्ट को भी कहना पड़ा कि हम आंख मूंदकर बैठ नहीं सकते। शहजाद ने ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण करने का आरोप लगाया।
लोकसभा चुनाव 2024 में युसुफ पठान ने बहरामपुर लोकसभा सीट से दिग्गज कांग्रेस नेता व पांच बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी को हराया था। जानकारी के मुताबिक मुर्शिदाबाद के जिन इलाकों में हिंसा भड़की है, वह यूसुफ पठान के निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। मगर उसके आसपास का क्षेत्र उनके निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
इन इलाकों में भड़की हिंसा
मुर्शिदाबाद जिले के अलग-अलग इलाके बहरामपुर, जंगीपुर और मालदा दक्षिण संसदीय क्षेत्र में पड़ते हैं। हिंसा धुलिया, समसेरगंज और सुती में भड़की है। सुती जंगीपुर और धुलिया व समसेरगंज मालदा दक्षिण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा हैं। जंगीपुर सीट पर टीएमसी का कब्जा है। यहां से खलीलुर रहमान सांसद हैं। वहीं मालदा दक्षिण से कांग्रेस की ईशान खान चौधरी सांसद हैं।
हाई कोर्ट ने अपनाया खड़ा रुख
मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा में अब तक तीन लोगों की जान जा चुकी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने जिले में केंद्रीय बलों को तैनात करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि हम आंखें मूंद नहीं सकते हैं। समय रहते सरकार ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। नागरिक की सुरक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है। यहां इसकी अनदेखी हुई है।
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