Himachal : प्रदेश के 49 और अस्पतालों में डायलिसिस सुविधा, 11 संस्थानों में स्थापित होगें ब्लड स्टोरेज यूनिट

 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के 49 और अस्पतालों में शीघ्र डायलिसिस शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस समय विश्वस्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केरल रवाना होने से पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल 11 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानो में ब्लड स्टोरेज यूनिट भी स्थापित किए जाएंगे। डायलेसिस सुविधा पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

कठिन भौगोलिक परिस्थितियां होने के कारण हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक और जिला लाहुल-स्पिति में दो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों सेे 49 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बन कर तैयार हो गए हैं। 

प्रत्येक आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में चार से छह विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं और चरणबद्ध तरीके से विश्वस्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित करते हुए इन्हें आधुनिक स्वास्थ्य उपकरणों से युक्त किया जा रहा है। वर्तमान में 20 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में डायलेसिस सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस वर्ष 11 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित किए जाएंगे। जाइका के सहयोग से प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में विश्वस्तरीय उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए 1,700 करोड़ रुपए से अत्याधुनिक उपकरण खरीदने का निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा कैंसर मरीजों को निशुल्क उपचार की सुविधा सहित सहित 42 प्रकार की दवाइयां मुफ्त प्रदान की जा रही हैं, जिसमें ट्रासटूजूंब टीका भी शामिल हैं, जिसकी कीमत लगभग 40 हजार रुपए है। कैंसर के मरीज को एक वर्ष में ऐसे 18 टीके लगते हैं और प्रदेश सरकार यह टीका प्रदान करने के लिए एक मरीज पर लगभग सात लाख रुपए व्यय कर रही है।

 प्रदेश सरकार द्वारा आईजीएमसी, शिमला में नए कैंसर अस्पताल भवन और ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण किया गया है। प्रदेश में बढ़ रहे कैंसर के मामलों को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार हमीरपुर में कैंसर का उत्कृष्ट केंद्र स्थापित कर रही है। चंबा और हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 200-200 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए बजट में जिला शिमला के चमयाणा में एआईएमएसएस और जिला कांगड़ा के टांडा मेडिकल कालेज में 45.50 करोड़ रुपए से रोबोटिक सर्जरी की सुविधा स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। 

हमीरपुर व मंडी चिकित्सा महाविद्यालयों में हृदय रोगियों के लिए कैथ लैब स्थापित करने का बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से 10 नए हैल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए रोगी मित्र योजना आरंभ की जाएगी, जिसके तहत स्वास्थ्य संस्थानों में लगभग 1000 रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना आरंभ कर 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण सुविधा प्रदान करने की नई पहल भी सरकार करने जा रही है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के शुरुआत भी की जाएगी, जिसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ नजदीक के स्कूलों में नियमित रूप से छात्रों की स्वास्थ्य जांच करेंगे और उनके लिए परामर्श एवं जागरूकता सत्र आयोजित करेंगे। सरकार ने 27 वर्ष तक के युवाओं को मुफ्त इन्सुलिन पंप प्रदान करने का निर्णय लिया है। एंबुलेंस सेवा को और सुदृढ़ बनाने के लिए 25 एडवांस्ड लाइफ स्पोर्ट एंबुलेंस खरीदी जाएंगी। इसके अलावा नई योजनाएं एवं प्रावधान भी सरकार करने जा रही है, जो प्रदेशवासियों को स्वस्थ जीवन प्रदान करने में कारगर होंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ने बजट में लगभग 3481 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।